अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन्, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हकमा पनि परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा !

सम्मानिय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई ज्यु,

सर्वोच्च अदालत

रामशाह पथ, काठमाडौं (नेपाल)

मिति:२०७८/०३/३०
विषय:संवैधानिक राजतन्त्र जीवित छ सर्वोच्च अदालतले मेरो मुद्दा दर्ता गरि फैसला गर्न हुन अनुरोध छ ।

महोदय ज्यु,

उपरोक्त सम्बन्धमा यो निवेदन छ कि, मुलुकमा राजतन्त्र जीवित छ अर्थात समाप्त छ संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबाट अब राजतन्त्रको मुद्दाको तत्काल टुंगो लगाई पाउँ । मेरो तर्क संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । यसकारण सर्वोच्च अदालतले मेरो मुद्दा दर्ता गरि तत्काल छिनोफानो गर्न आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले विक्रम सम्वत २०७८ साल असार २८ गते को फैसलामा शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरे जस्तै अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हकमा पनि राजतन्त्र जीवित छ भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई समक्ष मेरो निवेदन यो छ कि वास्तविक रूपमा संवैधानिक राजसंस्था अर्थात राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । निरंकुश राजतन्त्रको मात्र अन्त्य भएको हो र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको कुरा २०७२ सालको संविधान र राजपत्रमा पनि उल्लेखित भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छु ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीले पटकपटक संसद विघटन गरेको मुद्दा अर्थात रिट सर्वोच्च अदालतमा पर्न गएको थियोे । सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक संसद पुनःस्थापना विक्रम सम्वत २०७८ साल फागुन ११ गते र दोस्रो पटक संसद पुनः स्थापना विक्रम सम्वत २०७८ साल असार २८ गते गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बाट संसद पुनः स्थापना भएको विक्रम सम्वत २०७८ साल फागुन ११ गते र असार २८ गतेको फैसलाको नजीर अनुुसार राजसंस्थाको पुनः स्थापना गरि पाउँ भन्ने उजुरीका साथ म सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न केही दिनमा उपस्थित हुनेछु । मेरो उजुरी दर्ता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरु लाई आदेश दिने कि नदिने मेरो प्रश्न पनि रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले राजसंस्था समाप्त भएको छ भनी फैसला गर्नुपर्छ या राजसंस्था जीवित भएको छ भनी फैसला गर्नुपर्छ या असार २८ गते सर्वोच्च अदालत बाट शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी भए जस्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हकमा पनि परमादेश जारी हुन आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले फैसला जे गर्नुहोस म स्वीकार्न तैयार छु तर मुलुकको संवेदनशील विषयमा मुद्दाको टुंगो लगाउन र छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी हो बोध गराउन चाहान्छु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *