एमसीसी मात्र होइन सबै वैदेशिक सहयोग बन्द गरौँ

एमसीसी मात्र होइन सबै वैदेशिक सहयोग बन्द गरौँ lअमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक एक सहयोग कार्यक्रममाथि फेरि व्यापक चर्चा, परिचर्चा चल्दैछ । एमसीसीका उपाध्यक्षसहित उच्च स्तरीय भ्रमण चाँडै हुने भनिँदैछ । दलहरू लगायत नागरिक समाजसमेत यस विषयमा विभाजित छ ।

धेरै स्वनामधन्य विद्वानहरू यसलाई विशुद्ध गैरसैनिक विशेषत सडक सञ्जाल र विद्युत् क्षमताको विस्तारमा सामाजिक पारदर्शितासहित वितरित सहयोग भएकाले स्वीकार्नुपर्ने तर्क दिँदैछन् । अझ केहीले त नेपालले हासिल गर्दै गरेको उल्लेख्य सकरात्मक प्रगति र यसका सूचकाङ्हरूलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकी सरकारले सहयोगको अभिरुचि देखाएकोसमेत भन्छन् ।

सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि २० वर्ष पहिले तत्कालीन वैदेशिक सहायता स्वरूपको लगभग १० बिलियन रकमलाई ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय सत्तासीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले लिए । रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीको सहमतिसमेत पाए । यसैलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर सम्प्रेषण तथा सञ्चारण गरियो । लगभग ५५ अर्ब बराबरको सहयोग अहिलेसम्म हामीले पाएको सर्वाधिक रकम भएसँगै यो ऋण नभई अनुदान रहेको भनिएको छ ।

सन् २००४ बाट कार्यक्रम सुरु भई आजसम्म ५० देशमा झन्डै आधा सय योजना सम्पन्न भएको बताइन्छ । इजिप्ट तथा कतिपय अफ्रिकन देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गरी सकरात्मक सुधार गरेका दलिलहरू पेस गरिएका छन् । अर्कोतिर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एसिया साझेदारका रूपमा प्रदान गर्न लागिएको सहयोग लिन नहुने भन्दै विरोधसमेत गरिएको छ ।

यसलाई स्वीकार्दा लाग गरिने कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीमा भएका केही गम्भीर प्रावधानमाथि सबैतिरबाट विरोध हुँदैछ । संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने, बाझिएका कानुन संशोधन हुने, भारतीय सरकारको अनुमति चाहिने, परियोजनामा सरकारको नियमन तथा अनुगमनसमेत रहन नपाउने, सरकारले कुनै गतिविधि गर्दा परियोजनाको अनुमति लिनुपर्ने कुराले गम्भीर खतराको गलपासो बन्ने शङ्का जन्मनु स्वाभाविक हो ।

केहीले त चीनको विकासलाई अङ्कुश लगाउनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकालाई सहज पर्ने ठाउँहरूमा बलियो उपस्थितिको कूटनीतिक प्रयाससमेत भनेका छन् । अमेरिकाले सैनिक कार्यक्रम नभएको प्रस्ट पारे पनि भोलि ती परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम र पूर्वाधारको सुरक्षार्थ आफ्नै सेना राख्ने सौदाबाजी गर्नेछ । त्यसैका आधारमा सुरक्षा कारबाहीको अभ्यास हुन्छ ।

रूपमा सैनिक नभए पनि सार गलत निस्कन सक्छ । सैनिक प्रवृत्तिको सहयोग भएमा नस्वीकार्ने भनिरहँदा केवल एमसीसीको मात्र हैन पूरै वैदेशिक सहयोगको अवधारणा, आचरण र यसभित्रका अवयवहरू समेतलाई पुनर्ब्याख्या गर्दै नयाँ अभ्यासको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सैनिक वा गैर सैनिक जे होस्, थोरै अथवा अधिक जति आओस् के विदेशी सहयोग पीडारहित, समाजको आधार गतिशीलतालाई सहयोग गर्ने खालका छन् त ? साँच्चै कामयावी, समस्या समाधान मूलक अनि हितकारी भए त ? अबको बहस यता मोडिनुपर्छ ।

विश्वभर बढ्दो आर्थिक असमानता र गरिबीलाई निरूपण गर्न थुप्रै देशका सरकार लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आवश्यक सहयोगहरू सङ्कलन, समन्वय र वितरण गर्दैछन् । मानवीय सहयोग, कूटनीतिक सहयोग, गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैदेशिक सहायता जस्ता पर्यायवाची शब्दबाट ती सहयोगको अभ्यास गरिन्छन् । सन् १९४७ मा तत्कालीन अमेरिकी सरकारको १३ अर्ब डलर बराबरको मार्सल योजनाले यस्तो वैदेशिक सहायताको औपचारिक सुरुवात गरायो ।

दोस्रो विश्वयुद्धबाट क्षतविक्षत भएको पश्चिमा युरोपको अर्थ व्यवस्थालाई सुधार्नु यसको उद्देश्य थियो । एमसीसीलाई यस्तै अवधारणाको नयाँ संस्कार भन्दै प्रचारित गरिँदैछ । हामीले पनि लामो समय विविध प्रकारको त्यस्ता सहयोग ग्रहण गर्दै आएका अभ्यास र अनुभव छ ।

अभ्यास र अनुभव

सन् १९५२ मा शिक्षासम्बन्धी कोलम्बो योजना स्वीकारेपछि नेपालले पनि औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहायता लिन थाल्यो । अहिले देशभर ४० हजारमाथिको सङ्ख्यामा एनजीओ र आईएनजीओ भनिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । उनीहरूले समाजका विभिन्न समस्यामा रहेका मानिसहरूको सशक्तीकरण र सहयोगका लागि बृहत् आयतनमा वैदेशिक सहायता सङ्कलन र वितरण गरेका प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छन् ।

सन् १९५४ मा प्रतिव्यक्ति १५.६ अमेरिकी डलर बराबर रहेको वैदेशिक सहायताको रकम आज प्रतिव्यक्ति ५०० डलरको नजिकमा छ । गएको ७० वर्षमा २५० गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटमा २० प्रतिशतसम्मको हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । अहिले वैदेशिक सहायता प्रतिव्यक्ति लगभग २०००० नेपाली रूपियाँभन्दा माथि छ ।

सहायता सङ्कलन र वितरण गर्ने संस्थाहरूले मानवीय आवश्यकताका लागि सहयोग सञ्चालन गरेको बताउँछन् । तर परिस्थितिले त्यस्तो देखाउँदैन । नेपालसमेत यसको अपवादमा छैन । एमसीसीबाट पूर्णतया भिन्न आयाम र आयतनको सहयोग प्राप्त होला ।

त्यसको समीक्षा गरिहाल्न त कार्यान्वयनमा नगएसम्म अलि हतारो हुनसक्छ । यद्यपि अब त्यस्ता सहयोगहरूलाई गम्भीर हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्कँदैछ । वैदेशिक सहायता धेरै बन्दै जाँदा ती सहायताले दिएका स्वदेशी पीडा झन् अथाह बन्दैछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *