नेपाल हिन्दु राष्ट्र बन्दै : एमालेले चुनावमा बहुमत ल्याउने ,यस्तो काम गरे ओली बन्नेछन राजनेता

असोज ८ काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचनमा कसरी बहुमत ल्याउने भन्ने रणनीतिक योजना बनाउन व्यस्त छन । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । राजतन्त्रवादीहरुले राखेको हिन्दु राज्यको माग यतिबेला ओलीले उठान गर्दैछन । निर्वाचनमा जाने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति तथा उनले भने अनुसार अनुकूलता प्राप्त हुनुले पनि ओली हिन्दु राज्य फर्काउने ग्रान्ड डिजाइनमा लागेको आरोप लागिरहेको बेला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ओली हिन्दु राष्ट्र बनाउने खेलमा लागेको चर्चा चलेको छ ।

ऐतिहासिक लगभग बहुमत भएको संसद प्रधानमन्त्री ओलीले २ पटक बिघटन गरेपछि देशको राजनीतिक सर्गमी बढेसंगै एकातिर राजनीति तातिएको छ छ । प्रधानमन्त्री ओली हिन्दु राष्ट्रको माग लिएर जाने तयारीमा रहेको निकट श्रोतको दावी छ । यसरी हिन्दु राष्ट्रको नारा लिएर निर्वाचनमा गए प्रष्ट बहुमत आउने दावी छ । नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि आट र व्यवहारमा गरेर देखाउने अर्को ओली भएको पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्ने गर्दछ । नेपाललाई २ प्रकारको मोडल धर्म निरपेक्ष रास्ट्र बनाउने र हिन्दु रास्ट्र बनाउन चाहने भएपनि डिजाइनर एकै भएकोले उसले चाहे जुनसुकै बेला नेपाल हिन्दु रास्ट्र बन्नसक्नेछ ।

पछिल्लो समय नेपाललाई हिन्दु रास्ट्र बनाउन चाहने भारतको चाहाना र नेपालमा धर्म र सस्कृतिमाथि हुने गरेको बार बारको हमलाले गर्दा बहुसंख्यक नेपाली हिन्दु रास्ट्रको पक्षमा उभिन पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । पशुपतिमा गएको र चितवनमा राम मन्दिर बनाएको घटनाले ओली नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रबाट पुरानै हिन्दु राष्ट्र बनाउने तयारीमा रहेको अनुमान गर्न थालिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचन घोषणा गरिएको नयाँ परिस्थितिमा अराजकताको अन्त्य, भौगोलिक अखण्डता, संविधानको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धिमार्फत राजनीतिक स्थायित्वका लागि ताजा जनादेशमा जान लागिएको ओलीको दावी छ।

नेपालमा रहेको करिव ८१% हिन्दुको भोट आफ्नो पक्षमा पार्न ओली हिन्दु राष्ट्रको माग गरिरहेको राजाबादीहरुको माग सम्बोधन गरि मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीतिमा लागेका छन। प्रधानमन्त्री ओलीले तिन बर्षमा नराम्रो काम मात्र होइन राम्रो काम समेत धेरै गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन पिङको नेपाल भ्रमण, दक्षिण एसियाली खेलकुद साग को सफल आयोजना, सुरुङ मार्ग, सडक , भुकम्प पछिको पूननिमार्ण ,निजीआवास पुनर्निर्माण, सम्पदा पुनर्निर्माण, यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डीकेट, लगानी सम्मेलन आदि कार्यलाई राम्रै मान्न सकिन्छ ।

त्यस्तै निजीआवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण,धरहरा, रानीपोखरी पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएका छन् । पेट्रोलिएम पाइप लाइनमार्फत तेल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोष, बेरोजगारलाई सयदिनको रोजगार, नेपाल भारत जयनगर रेल सञ्चालन, नेपाल सरकारले किनेका दुई रेल, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सा सरकारका सफलता हुन् । यस्तै भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर भुमिहिन सुकुमबासीलाई जग्गा उपल्बन्ध गराउन गरेको प्रयास पनि सरकारको उपल्बधी नै मान्नुपर्छ ।

अब ओलीले संघियता संसोधन गरेर प्रदेश खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणाली लागु गर्नुपर्दछ। दुई तहको सरकार सञ्चालनमा ल्याउने (केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार) व्यवस्था गर्नुपर्दछ। ओलीले भनेझै सधै एकै व्यक्ति सत्ता र पार्टीमा नरहन कुनै पार्टीबाट कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने उसले पहिले नै पार्टी भित्रबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा निर्वाचित हुनुपर्छ। चुनाव जितिसकेपछि पार्टीभित्रबाट निर्वाचित उम्मदेवारलाई पार्टीको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मदेवारमा पार्टीभित्र हारेको व्यक्ति पुनः तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । देशमा ७५ निर्वाचन क्षेत्र बनाएर १०० जना भन्दा बढी सांसद नबनाई केन्द्रिय सरकारमा १५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने व्यवस्था राखिनु पर्दछ। कोही पनि व्यक्ति दुइ पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपति बन्न नपाउने सविंधानमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ। तलबभत्तामा भने सांसदको कम्तीमा मासिक २ लाख र अन्य सेवासुबिधा, मन्त्रीको ५ लाख र अन्य सेवासुबिधा तथा प्रधानमन्त्रीको १० लाख र अन्य सेवासुबिधा राखिनुपर्दछ।

यदि यति सेवा सुबिधा दिंदा समेत भष्ट्राचार गरेको प्रमाणित भएमा उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पति जफत र ति व्यक्तिलाई आजीवन कारावासको सजाय गरि तिनको परिवारलाई समेत राज्यको सेवासुबिधाबाट बन्चित गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालय र कर्मचारी कटौती गर्दै सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब मासिक ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख र अन्य सेवासुबिधा राखिनुपर्छ ।

यदि भष्ट्राचार गरेको प्रमाणित भएमा उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पति जफत र ति व्यक्तिलाई आजीवन कारावासको सजाय गरि तिनको परिवारलाई समेत राज्यको सेवासुबिधाबाट बन्चित गर्नुपर्छ। देशमा बढ्दो अराजकता,असक्षमता नियन्त्रण गरि समय परिस्थिति अनुरुप संचालन गर्न आरक्षणको व्यवस्था खारेज गरि आरक्षण दिनु पर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई, सरकारको श्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गरी उनीहरुलाई क्षमतावन र प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्य गर्नुपर्दछ ।