विद्युत् नियमन आयोगले मनायो दोस्रो वार्षिकोत्सव, आयोगको चौतर्फी प्रशंसा

काठमाडौं, वैशाख २७ – विद्युत् नियमन आयोग वार्षिकोत्सव मनाएको छ । आयोगले वैशाख २५ गतेबाट दुई वर्ष पूरा गरेको हो । आयोगले कोरोना महामारीका कारण प्रविधिको प्रयोगलाई प्रथामिकता दिँदै आएको छ । विभिन्न कार्यक्रम ई–हेरीङबाट गर्दै आएको आयोगले वार्षिकोत्सव पनि वेबिनारबाटै गरेको थियो ।कार्यक्रममा सरकारका उच्च पदाधिकारीदेखि निजी जलविद्युत् प्रवर्धक मन्त्री, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूको जुममार्फत सञ्चालन भएको ३ घण्टा लामो कार्यक्रममा पनि उपस्थिति रहिरहनुले आयोगले दुई वर्षमा नै कति सफलता हासिल गरेछ भन्ने उदाहरण भएको छ ।

आयोगका सदस्यहरूका अनुसार न्यून जनशक्तिका बावजुत पनि दुई वर्षमा यति धेरै काम गर्नु अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहको मेहनत र सदस्यहरूको टीमवर्कले नै भएको बताउँछन् । यही समयमा गरिएको जुम वेबिनारको कार्यक्रममा उपस्थित सरकारका उच्च पदाधिकारी, निजी प्रवर्धक, उपभोक्ताको हित संरक्षणमा काम गरिरहेका निकायले अध्यक्ष सिंहसहित आयोगको प्रसंशा समेत गरे ।आयोगले दुई वर्षको अवधिमा आयोगले नेपालभित्र विद्युत्को उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यस्तै विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र सुरक्षित बनाउन आयोगले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गरेको छ ।

‘आयोगको भूमिका उल्लेख्य रह्यो’ – देवेन्द्र कार्की । (सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) :आयोगले आफ्नो भूमिका अनुसार काम गरेकोमा शुभकामना छ । अगामामी दिनमा, ऊर्जा उत्पादकदेखि आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले समेत अझ धेरै महसुस गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएका प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजना दशकौंसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् ।यही कारण आज निर्माण पूरा भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा आउने समस्याका लागि प्राधिकरण एक्लै जिम्मेवार छैन । यसमा ठेकेदारको लापरबाही, असक्षमता, स्थानीय अवरोधलगायत विविध कारण देखिन्छन् । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । यसमा आयोगले सहजीकरण गरीदिनु पर्छ ।

‘विद्युत् खपत बढाउन पनि आयोग सहयोगी भूमिका खेलिनु पर्छ’ -हितेन्द्रदेव शाक्य । (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण): विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण एवं स्तरोन्नतिमा पनि प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्राधिकरणलाई उछिनेर माथि पुगिसकेको छ । तर, प्रशारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माणमा सरकारको लगानी चाहिन्छ ।प्राधिकरणका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई दिगोपन र गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने नै हो । प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्न ठूलो लगानी चाहिने हुँदा गुणस्तर र मूल्यमा सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । यसका आयोगको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

‘विद्युत् विकास विभाग र नियमन आयोग एक अर्काको परिपुरक’-जिवछ मण्डल । (निमित्त महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग): नियमन आयोगले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’को अध्ययन गरिरहेको छ । यसमा विद्युत् विकास विभागले पनि सघाउने छ । आयोगको र विकाश वोटकोट प्रयासबाटनै अझ धेरै गतिमा काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सबैको सहकार्यतिर ध्यान दिएर आयोग अघि बढोस् ।

‘महसुल घटाउन आयोगले अझ धेरै भूमिका खेल्न सक्छ’-डिल्लीरत्न श्रेष्ठ । (अध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर समाज, नेपाल): मुलुक विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले अब खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन थालेको छ । खपत बढाउने हो भने महसुल घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले विगतदेखि नै जोड दिँदै आएका छौं । नियमन आयोगले गत वर्ष मूल्य घटाएर समायोजन गर्यो तर यतिले मात्रै पुग्दैन ।आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन अझै महसुल घटाएर समायोजन गरिनुपर्छ । सरकारले ५ वर्षमा विद्युत् खपत ५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर समाजले खपत बढाउने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरिसकेको छ । रासायनिक मल उद्योग, हाइड्रोजन ग्यास प्लान्ट स्थापना गरेर खपत बढाउन सकिन्छ । असुरक्षाका कारण देशमा धेरै विद्युतीय दुर्घटना हुने गरेका छन् । आयोगले अब विद्युतीय सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धित नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।

‘आयोगले नियामक निकायको भूमिका बिर्सियो’-ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ।( अध्यक्ष, हाइड्रो सोलुसन):
अहिले प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्मध्ये ४० प्रतिशत उद्योगहरूले खपत गर्छन् । मेरो ४० वर्षको अनुभवमा उद्योगको यति खपत हालसालै पुगेको हो । अहिले देशभरमा खपत हुने विभिन्न प्रकारको ऊर्जामा विद्युत्को हिस्सा ४ प्रतिशत मात्रै हो । विद्युत्बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ तथा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा नै बढी छ । हामीले खपत गर्ने ऊर्जामा विद्युत्लाई शतप्रतिशत बनाउन सकिँदैन । नर्वे जस्तो देशको विद्युत् खपत पनि ४० प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले विभिन्न कारण देखाएर जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेको छ । १५ हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य निर्धारण गरेर ५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए रोक्नुले सरकारी लक्ष्यमै धक्का लाग्छ । आन्तरिक उत्पादन बढे १५ अर्ब रूपैयाँको विद्युत् स्टील उद्योगले नै खपत गर्न सक्छन् । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अब प्रशारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरी उद्योगले निजी ऊर्जा उत्पादकबाट सोझै विद्युत् खरिद गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्छ । यता पनि आयोगको ध्यान जाओस् ।

‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी नलगाउने निर्णय आयोगले कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो’-कृष्णप्रसाद आचार्य । (अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल):ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै राम्रा नीति नियम बनेका छन् तर सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयनमा छ । नीति नियम कार्यान्वयनमा चुकेकै कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । सफलरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु राष्ट्रिय रोग जस्तै भइसकेको छ । यसैको उदाहरण हो, सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका साना जलविद्युत् आयोजनालाई ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’ नगलाउन गरेको निर्णय आजको मितिसम्म कार्यान्वयन नहुनु ।

देश विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा अघि बढेको छ । अबको हाम्रो मुख्य चुनौती बजार व्यवस्थापन हो । विद्युत्को बजार व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने बेला आएको छ । अहिले विद्युत् व्यापार गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकाय विद्युत् प्राधिकरण रहेकाले अब विद्युत् व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी निकाय खोल्न बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *