पदमुक्त भए पनि मन्त्रीहरु खुसी, दिए अचम्मको प्रतिक्रिया !

Medianewskhanar//काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको धारा ७७ ९३० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको छ ।

‘‘यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ ९३० ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा उचष्mभ उबअष्भ रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

यसैबीच, सर्बोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अगरियाले मन्त्री बन्नु नै ठूलो कुरा भएको बताएका छन् । एक दिनको लागि भएपनि ५ वर्षका लागि भएपनि कुरा त्यही हो, नेपालमा कोही पनि ५ वर्षका लागि मन्त्री बन्न पाएको छैन,’ अगरियाले भने ।

उनले सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए । बढी समय मन्त्री बन्न पाएको भए काम गर्न पाइने भएपनि मन्त्रालय बारेमा बुझ्दा नै पद गएको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्री बनेपछि एकदिन पद जाने नै थियो, सधैका लागि हुन आएको होइन, मन्त्रालयको बारेमा बुझ्दै थिए पद गयो, यो बीचमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई धन्यवाद,’ अगरियाले थपे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *